Customer Cooperative Plan

सहकारी उपभोक्ता योजना

इस योजना का प्रारम्भ आर्थिक जटिलता तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने एंव उनकी निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने तथा उच्च गुणवत्ता वाली दैनिक विशुद्व उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया । उत्तराखण्ड की विशेष आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का सूत्रपात बढ़ती हुई कीमतों को रोकने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है । उपभोक्ता भण्डारों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से स्थानीय जनता को निरन्तर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर की जा रही है। इस काय्रक्रम के अन्तर्गत मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं –

1

केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों का मूल्य उतार चढाव निधि हेतु अनुदान

2

केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/लीड समितियों/जिला सहकारी संघों को यातायात अनुदान

3

पैक्स/लैम्पस को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान

4

संघ के सचिव के वेतन हेतु राहत अनुदान

5

केन्द्रीय उपभेाक्ता भण्डार को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान

 

1-केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार-चढाव निधि हेतु अनुदान-

वर्तमान में केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/जिला सहकारी संघों को बाजार से प्रतिस्पर्धात्मक दर सुनिश्चित करवानें हेतु उन्हें 25000/-प्रति वर्ष मूल्य उतार-चढ़ाव निधि जिसका उपयोग बाजार दर में गिरावट आने पर संघों/भण्डारों को जो हानि होती है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके।

 2-केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/लीड समितियों/जिला सहकारी संघों को यातायात अनुदान-

सहकारी उपभोक्ता भण्डार/लीड समितियां/जिला सहकारी संघ जो कि विकास खण्ड स्तर पर लीड समिति के रूप में कार्य कर रही है उन्हें यातायात अनुदान मदों में 25000/- की दर से अनुदान दिया जाता है जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में विशेष वृद्वि न हो और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति निरन्तर सुनिश्चित हो सके ।

3-पैक्स/लैम्पस को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान –

पैक्स/लैम्पस जो कि विकास खण्ड स्तर पर कार्य कर रही है उन्हें 5000/- की दर से यातायात अनुदान दिया जाता है जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में विशेष वृद्वि न हो और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति निरन्तर सुनिश्चित हो सके ।

4-संघ के सचिवों के वेतन हेतु राहत अनुदान-

आर्थिक स्थिति से कमजोर संघ के सचिव के वेतन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

5- केन्द्रीय उपभेाक्ता भण्डार को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान-

आर्थिक स्थिति से कमजोर उपभोक्ता भण्डार को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान प्रदान किया जाता हैं।